ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉੜਮੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।