ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਬੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਸੀ।