Stubble Burning in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਧਿਆਣਾ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਬਰ 15 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਤਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 718 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 244 ਤੇ 150 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਈ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 10 ਦਿਨ ਪਛੜ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਟਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੇਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਕੋਤਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਫਸਰ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣ।