ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ-ਸਟੇਟ ਫੈਡਰਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਹੈ। GST, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 223 ਕਰੋੜ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 230 ਕਰੋੜ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਲਈ IGST ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।