ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ (Governor's Speech) ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਜਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਲੈਂਡ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 8% ਸਾਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ OTS ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8% ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੋ ਮਦਦ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਜਟ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਬਜਟ 5 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹2,04,918 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ₹13,784 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ₹9,330 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ₹16,987 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੇਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।