ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।


ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।