ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 11 ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਕੇ. ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 10 ਚਲਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 5.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੁਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਲਰਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 42 ਲੱਖ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੁ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਨੰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।