ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਰੰਸੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।