ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।