ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ' ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 'ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ' ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।