AIG Raj Jit: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2016 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।