ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾ ਤੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੌਕਡਾਉਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੌਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।