ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦੇ ਸਵਾਰਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ-ਸ੍ਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆ?

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।