ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI