ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904