SYL Canal issue : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁੱਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mohali Grenade attack : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।