ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਬੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 15,600 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੇਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।