ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ 1.75 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।