ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 37,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਲਈ 1.20 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2.40 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਆਏ ਫਲੱਡ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ/ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਏ.ਵੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ 605.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 173.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ 159.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 44.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ 43.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 26.85 ਕਰੋੜ, ਬਿਜਲੀ 17.50 ਕਰੋੜ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 9.98 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 5.66 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ 4.45 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ 230.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1320.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।