ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਮੂਲ ਰਾਜ : ਬਾਦਲ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।