ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਭੜਾਸ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਸੰਦੀਪ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾੜਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਸੰਦੀਪ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ।

ਸਰਪੰਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਤਬੂਰ, 2017 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ SC/ST Act ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਸੰਦੀਪ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ