ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਰੇਟ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਈ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੁਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ।