ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ, ਡੀਸੀਐਫਏ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।