ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਡੈਵੋਕੇਟ ਐਨਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਸੀਏਏ), ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ "ਘੁਸਪੈਂਠੀਆਂ" ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉੁਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-A ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਵੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।