ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।