ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲਕੁਲ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੇਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਥੋਪਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਰੰਗੀ ਤੇ ਮਾਜੂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ।

ਉਧਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਜਿਣਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।