ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ‘ਕੈਵੀਅਟ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਸਕਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ‘ਕੈਟ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਇਆਏ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।