ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (SFJ) ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UNO) ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਗਰਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਨ UNO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਲੰਘੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ UNO ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 13 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 9 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ UNO ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Coronavirus in Punjab: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਸਟ੍ਰੇਨ’ ਦਾ ਕਹਿਰ! ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕਦਮ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗ੍ਰਾਫ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin