26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ