ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ' ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 370 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।