ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਨਮ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਰਲ ਸੁਨੀਲ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।