ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ 'ਹਾਂ' ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੜ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੰਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਫਟੈਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ 1976 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹਨ।