ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ਼ੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। OTT ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਡੇ ਵਿਡੀਓ, ਫ਼ੋਟੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮਾਊ ਤੱਥ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
OTT ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਬਾਅਦ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿਟਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਓਟੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਲਈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਓਵਰਸਾਈਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਟੀਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ- ਯੂ, ਯੂਏ 7, ਯੂਏ 13 ਆਦਿ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹਿੰਸਾ, ਸੈਕਸ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਡ੍ਰੱਗਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।