ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।