ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।