ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਮਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸੇਟਿਵ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ੳਦਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।


ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਰਕਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਾਇਸੇਂਸ ਫੀਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਲੈਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਯੂਸੇਜ ਚਾਰਜੇਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੀ ਕਰੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।