ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲੈਬ

  • 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ - 0%

  • 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ - 5%

  • 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ - 20%

  • 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ - 30%


ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਿ ਹੈ ਆਸ?

  • 2.50 ਲੱਖ ਤੱਕ - 0%

  • 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ - 10%

  • 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ - 20%

  • 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ - 30%

  • 2 ਕਰੋੜ - 35%


 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ - ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ?

  • 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ

  • ਮਾਰਚ ਤੱਕ 13.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।

  • 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 7.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ

  • ਆਈਸੀਆਰਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ।


 

ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ?

  • 137 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5.52 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਾ।

  • ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਏਗੀ।


 

ਜੀਐਸਟੀ- ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?

  • 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ - ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ।

  • GST 40% ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

  • ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

  • ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


 

ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

  • ਨਕਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਵੇ ਸਰਕਾਰ

  • ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ।

  • ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ।

  • ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।