ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆ ਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਐਮਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਇਥੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।