ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਠ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਏ ਵੱਖ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ