ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਪਲ-ਪਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਦਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਏ ਵੱਖ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ