ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,50,000 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 1,82,73,875 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਸਰਪੰਚ ਸਣੇ 2 ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਜੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ