ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ", "ਵਿਘਨਕਾਰੀ" ਤੇ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ" ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਐਸਐਫਜੇ' “ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇਸ਼" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।