ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜੁਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ 'ਤਾਕਤਾਂ' ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ?
 ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ