ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੂੰਹ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਰੰਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) 2020 ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ‘ਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੁੜ ਲੌਕਡਾਊਨ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ