ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।


ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ‘ਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ covid-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।