ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਰਵਰਡ ਤੇ ਐਮਆਈਟੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਠਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਰਵਾਰਡ, ਐਮਆਈਟੀ, ਕੋਰਨੈੱਲ, ਯੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟੋਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਤ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਵੜਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।