ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 2125 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰੋਲੀਨ ਨੋਕਸ ਨੇ ਹਾਉੂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਡਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਜੂਨ ਵਿਚ 584 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।