ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਚਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਜੈਫਰੀ ਹਾਓ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰੁਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੰਡੋ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜੈਫਰੀ ਹਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਲਿਓਨਾਰਡ ਐਪਲਯਾਰਡ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਤਣਾਤਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 5 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। 1984 ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।