ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸੁਪਰਗਦੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸੱਟੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ।


ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੇ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।