ਵੈਨਕੂਵਰ: ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਰੀਵਿਊ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਵ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਕਵਾਮਿਸ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।